{"title":"जागतिकीकरण आणि दलित समाज (Globalization and Dalit Society)","authors":"Dr. Rakshit Bagde","doi":"10.2139/ssrn.3901758","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Marathi Abstract: सन 1991 च्या मुक्त आर्थिक धोरणाच्या माध्यमातून आलेले जगातिकीकरण मुळात कुणाच्या फायद्याचे ठरणार आहे याचा अजूनही पुर्णपणे आढावा घेण्यात आलेला नाही. देशातील शेती, उद्योग आणि सेवा क्षेत्राचा विकास व्हावा हाच जर हेतू असेल तर आर्थिक कल्याणाचे भारताचे स्वप्न पुर्ण होण्यास वेळ लागणार नाही. परंतू या मुक्त धोरणातून मुठभर लोकांचे कल्याण जोपासले जाणार असेल तर देशातील अन्य जनतेच्या भविष्यावर याचा फार दुरगामी परिणाम होणार आहे. यातून भारत आणि इंडिया संघर्ष हा अटळ राहणार आहे. समय, अंतर आणि मूल्य हîा तीन महत्त्वाच्या आयामांच्या दृष्टिकोनातून जागतिकीकरणाचा विचार केल्या जातो. त्यामुळेेच ‘‘जागतिकीकरण ही एक मिश्र संकल्पना असून त्याचा प्रभाव फार दुरवर पसरलेला आहे. हे आश्चर्य नसून त्याचे अनेक मनोभावीक अनुमान लावण्यात आले आहेत. हा विषय राजकारणात ताजा आहे, जागतिकीकरणाचा उपयोग जगातील लोकांना आर्थिक संपन्नता प्राप्त करण्यासाठी केला जातो. तर एकीकडे यावर असाही दोष लावला जातो की, यामुळेे अनेक नवीन प्रश्न निर्माण होत आहेत.’’ डाॅ. आंबेडकरांनी शेतीच्या राष्ट्रीयीकरणावर भर दिला होता. परंतु मुक्त आर्थिक धोरणात शेतीचे खाजगीकरण करण्यात येऊन शेतीला कोणत्याही सोयी सुविधा सरकार देवू इच्छित नाही. सरकारने आदिवासींच्या जमिनी विक्रीला काढण्याचे नवे धोरण सुरू केले आहे. तसेच ‘सेझ’ च्या माध्यमातून सुपीक जमिनी मोठ्या कंपन्यांना मातीमोल भावाने विकल्या जात आहेत.‘‘नवीन आर्थिक धोरणापासून अपेक्षित असलेले फायदे पंधरा कोटी दलितांपर्यंत पोहचले नाहीत. प्रशासनाने मंजूर केलेला निधी दलितांसारख्या वंचित घटकापर्यंत पोहचल्याचा सबळ पुरावा अद्याप हाती आलेला नाही.’’ English Abstract: It is unknown at this time what he will do after leaving the post. If the aim is to develop the country's agriculture, industry, and services, then India's dream of economic well-being will not take long to come true. But if this free policy is to protect the welfare of a handful of people, it will have a far-reaching effect on the future of other people in the country. This will make the India-India conflict inevitable. Globalization is considered from the perspective of three important dimensions of time, distance, and value. That is why \"globalization is a mixed concept and its impact is far-reaching.\" This is not surprising, but many psychological speculations have been made. The subject is fresh in politics, globalization is being used by the people of the world to achieve economic prosperity. On the one hand, it is blamed on the fact that it raises a lot of new questions. \" Dr. Ambedkar had emphasized on nationalization of agriculture. But the government does not want to privatize agriculture in a free economic policy. The government has introduced a new policy to sell tribal lands. Also, through SEZs, fertile lands are being sold to big companies at exorbitant prices. The expected benefits from the new economic policy have not reached the 15 crore Dalits. There is no strong evidence that the funds sanctioned by the administration have reached the deprived sections like Dalits.","PeriodicalId":226815,"journal":{"name":"Philosophy & Methodology of Economics eJournal","volume":"48 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-08-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Philosophy & Methodology of Economics eJournal","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.2139/ssrn.3901758","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
摘要
马拉地语摘要: सन 1991 च्या मुक्त आर्थिक धोरणाच्या माध्यमातून आले जगातिकीकरण मुळात कुणाच्या फायद्याचे ठरणार आहे याचा अजूनही पुर्णपणे आढावा घेण्यात आलेा नाी.देशातील शेती, उद्योग आणि सेवाक्षेत्राचा विकास व्हावा हाच जर हेतू असेल तर आर्थिकल्यााणाचे भारताचे स्वप्न पुर्ण होण्यास वेळलागणार नाही.परंतू या मुक्त धोरणातून मुठभर लोकांचे कल्याण जोपासल जाणार असेल तर देशातील अन्य जनतेच्या भविष्यावर याचा फार दुरगामी परिणाम होणार आहे.यातून भारत आणि इंडिया संघर्ष हा अटळ राहणार आहे.समय, अंतर आणि मूल्य हîा तीन महत्वाच्या आयामांच्यादृष्टिकोनातून जागतिकीकरणाचा विचार केल्या जातो.त्यामुळेेच ''जागतिकीरण ही एक मिश्र संकल्पना असून त्याचा प्रभाव फार दुरवर पसरेला आहे。हे आश्चर्य नसून त्याचे अनेक मनोभावीक अनुमानलावण्यात आल आहेत.हिना विषयराजकारणात ताजा आहे, जागतिकीकरणा उपयोग जगातील लोकांना आर्थिक संपन्नता प्राप्त करण्यासाठीकलेा जातो.तर एकीकडे यावर असाही दोष लावला जातो की, यामुळे अनेक नवीन प्रश्न निर्माण होत आहेत''.डाॅ.आंबेडकरांनी शेतीच्या राष्ट्रीयीकरणावर भद िला होता。परंतु मुक्त आर्थिक धोरणात शेतीचे खाजगीकरण करण्यात येऊन शेतीलाकोणत्याही सोयी सुविधा सरकार देवू इच्छित नाही.सरकारने आदिवासींच्या जमिनी विक्रलीा काढण्याचे नवे धोरण सुरू केले आहे.तसेच ‘सेझ’ च्या माध्यमातून सुपीक जमिनी मोठ्या कंपन्यांना मातीमोल भावाने विकल्या जात आहेत.‘‘नवीन आर्थिक धोरणापासून अपेक्षित असलेले फायदे पंधरा कोटी दलितांपर्यंत पोहचले नाहीत.प्रशासनाने मंजूर केलेा निधीदलितंासारख्या वंचित घटकापर्यंत पोहचल्याचासबळ पुरावा अद्यापाहाती आलेलानाही.''.英文摘要:目前还不知道他卸任后会做什么。如果目的是发展国家的农业、工业和服务业,那么印度的经济繁荣之梦用不了多久就会实现。但如果这项免费政策是为了保护少数人的福利,那么它将对国内其他人的未来产生深远影响。这将使印印冲突不可避免。全球化是从时间、距离和价值这三个重要维度来考虑的。所以说,"全球化是一个混合概念,其影响是深远的"。这并不奇怪,但也有许多心理上的猜测。这个话题在政治上是新鲜的,全球化被世界人民用来实现经济繁荣。一方面,人们指责它提出了许多新问题。"安贝德卡博士曾强调农业国有化。但政府不想在自由经济政策中将农业私有化。政府出台了一项出售部落土地的新政策。此外,通过经济特区,肥沃的土地被高价卖给了大公司。新经济政策的预期收益并未惠及 1500 万达利特人。没有确凿证据表明政府拨付的资金已经惠及达利特人等贫困阶层。
जागतिकीकरण आणि दलित समाज (Globalization and Dalit Society)
Marathi Abstract: सन 1991 च्या मुक्त आर्थिक धोरणाच्या माध्यमातून आलेले जगातिकीकरण मुळात कुणाच्या फायद्याचे ठरणार आहे याचा अजूनही पुर्णपणे आढावा घेण्यात आलेला नाही. देशातील शेती, उद्योग आणि सेवा क्षेत्राचा विकास व्हावा हाच जर हेतू असेल तर आर्थिक कल्याणाचे भारताचे स्वप्न पुर्ण होण्यास वेळ लागणार नाही. परंतू या मुक्त धोरणातून मुठभर लोकांचे कल्याण जोपासले जाणार असेल तर देशातील अन्य जनतेच्या भविष्यावर याचा फार दुरगामी परिणाम होणार आहे. यातून भारत आणि इंडिया संघर्ष हा अटळ राहणार आहे. समय, अंतर आणि मूल्य हîा तीन महत्त्वाच्या आयामांच्या दृष्टिकोनातून जागतिकीकरणाचा विचार केल्या जातो. त्यामुळेेच ‘‘जागतिकीकरण ही एक मिश्र संकल्पना असून त्याचा प्रभाव फार दुरवर पसरलेला आहे. हे आश्चर्य नसून त्याचे अनेक मनोभावीक अनुमान लावण्यात आले आहेत. हा विषय राजकारणात ताजा आहे, जागतिकीकरणाचा उपयोग जगातील लोकांना आर्थिक संपन्नता प्राप्त करण्यासाठी केला जातो. तर एकीकडे यावर असाही दोष लावला जातो की, यामुळेे अनेक नवीन प्रश्न निर्माण होत आहेत.’’ डाॅ. आंबेडकरांनी शेतीच्या राष्ट्रीयीकरणावर भर दिला होता. परंतु मुक्त आर्थिक धोरणात शेतीचे खाजगीकरण करण्यात येऊन शेतीला कोणत्याही सोयी सुविधा सरकार देवू इच्छित नाही. सरकारने आदिवासींच्या जमिनी विक्रीला काढण्याचे नवे धोरण सुरू केले आहे. तसेच ‘सेझ’ च्या माध्यमातून सुपीक जमिनी मोठ्या कंपन्यांना मातीमोल भावाने विकल्या जात आहेत.‘‘नवीन आर्थिक धोरणापासून अपेक्षित असलेले फायदे पंधरा कोटी दलितांपर्यंत पोहचले नाहीत. प्रशासनाने मंजूर केलेला निधी दलितांसारख्या वंचित घटकापर्यंत पोहचल्याचा सबळ पुरावा अद्याप हाती आलेला नाही.’’ English Abstract: It is unknown at this time what he will do after leaving the post. If the aim is to develop the country's agriculture, industry, and services, then India's dream of economic well-being will not take long to come true. But if this free policy is to protect the welfare of a handful of people, it will have a far-reaching effect on the future of other people in the country. This will make the India-India conflict inevitable. Globalization is considered from the perspective of three important dimensions of time, distance, and value. That is why "globalization is a mixed concept and its impact is far-reaching." This is not surprising, but many psychological speculations have been made. The subject is fresh in politics, globalization is being used by the people of the world to achieve economic prosperity. On the one hand, it is blamed on the fact that it raises a lot of new questions. " Dr. Ambedkar had emphasized on nationalization of agriculture. But the government does not want to privatize agriculture in a free economic policy. The government has introduced a new policy to sell tribal lands. Also, through SEZs, fertile lands are being sold to big companies at exorbitant prices. The expected benefits from the new economic policy have not reached the 15 crore Dalits. There is no strong evidence that the funds sanctioned by the administration have reached the deprived sections like Dalits.